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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 4.30 घण्टे मे तय होगी बलिया से लखनऊ तक की दूरी।

स्टार एक्सप्रेस।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव् आलोक रंजन ने प्रदेश में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत अव्यवस्थित भूमि को भूस्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में यूपीडा कार्य हेतु तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को नामित करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 जनपदों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़़, मऊ, गाज़ीपुर एवं बलिया से गुजरने वाली समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लगभग 348.10 किलोमीटर की होगी, जो लगभग 120 मीटर चैड़ी होगी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे मार्ग पर सर्विस रोड भी प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित जनपदों के किसानों को अपने उत्पादन का उचित दर पर विक्रय करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप लखनऊ तथा भरौली/बलिया के मध्य की यात्रा लगभग 4.30 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करायें कि यूपीडा की टीमों द्वारा चिन्हांकित जमीन किसानों से आपसी सामंजस्य के आधार उपलब्ध हो सके, ताकि आगामी 10 माह में आवश्यकतानुसार जमीन सम्बन्धित किसानों से क्रय की जा सके। उन्होंने बताया कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य 08 पैकेजों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक पैकेज में लगभग 40 या 45 किलोमीटर सड़क का निर्माण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि संरेखण के अन्तर्गत आने वाले राजकीय भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन या अन्य शासकीय संपत्ति हैण्डपाइप, नलकूप, विद्युत लाइन का निस्तारण या स्थान परिवर्तन कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा भूमि उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा द्वारा वहन की जायेगी। रंजन ने कहा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा डाॅ0 नवनीत सहगल के मार्गदर्शन में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे हेतु आवश्यक जमीन का अधिग्रहण रिकार्ड टाइम में पूर्ण कराते हुये सम्बन्धित किसानों को उचित मूल्य का भुगतान भी बगैर किसी विवाद के कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन की क्रय प्रक्रिया में तेजी लायी जाये। 
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाॅ0 नवनीत सहगल सहित यूपीडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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