UP Budget 2023 Updates: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए

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14 मेडिकल कॉलेज, 17000 किसान पाठशाला, वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो… UP Budget में बड़े ऐलान यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए. सुरेश खन्ना ने बताया कि 2023-24 में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा छात्रों को टैबलेट- स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज बजट पेश कर दिया. ये योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट है. योगी सरकार ने 2023-24 के लिए कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया बजट में 32721.96 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है. ऐसे में इसे राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम बजट माना जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए.

सुरेश खन्ना ने बताया कि 2023-24 में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा छात्रों को टैबलेट- स्मार्टफ के लिए 3600 करोड़, पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आवारा पशुओंं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 17000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी. आईए जानते हैं बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए

– वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से

– उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही.

– ‘वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है.’

– प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है.

– 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.

– प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है .

श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है.

– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है.

– प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित  जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों / शहरी वॉड़ों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया.

– असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है.

– नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपये व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है.

– नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है

– प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (शहरी क्षेत्र) उपलब्ध कराये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

एस डी आर एफ के सुदृढ़ीकरण हेतु नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

–  बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए, स्टेट डाट सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– प्रदेश में ओ डी ओ पी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करकने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– कृषि सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– रेलवे पुल के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये और अन्य पुल हेतु 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं.

– राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण- सुदृढीकरण और नये कार्यो के लिए 2588 करोड़ 80 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रमुख- अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण- सुदृढीकरण और नये कार्यों हेतु 2538 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था  प्रस्तावित है.

–  2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस -वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु ₹235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– शक्ति पीठ मां शाकुम्भरी देवी मन्दिर के पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान. प्रयागराज में विकास के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था. बौद्ध परिपथ के पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– बुंदेलखंड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

– प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रु रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।