Gorakhpur: सीएम योगी के साथ दिखे पूर्व IAF चीफ आरके एस भदौरिया, स्टूडेंट्स को दिया ‘खास मंत्र’
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एक कार्य़क्रम में पूर्व सेना प्रमुख आरके सिंह भदौरिया के साथ शिरकत की उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप भी उनकी तरह सेना में जा सकते हैं।
स्टार एक्सप्रेस
डेस्क. सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व एयर चीफ मार्शल आरके सिंह भदौरिया (RK Singh Bhadauia)ने भी हिस्सा लिया जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व वायु सेना चीफ ने कहा कि 1932 में शैक्षणिक जागरण में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
आरके सिंह भदौरिया ने कहा, ‘5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन देश में बनेंगे. देश के रक्षा क्षेत्र की जरूरतों में तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज हम इस काबिल हैं कि जितने भी नेटवर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सब देश में बन रहे हैं। तीनों सर्विसेज की सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हथियार हैं, वो देश मे ही बनकर आएंगे.’ छात्र-छात्राओं को राष्ट्रभक्ति का मूलमंत्र देते हुए उन्होंने कहा,’ आप जहां भी पढ़ाई के कर खुद को तैयार करें, तो करियर और देश के लिए भी आपका योगदान हो इन सांस्कृतिक कार्यक्रम से सीखें और शिक्षकों की बात मानें.’
सीएम योगी ने परिषद की स्थापना का बताया उद्देश्य
कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, जब महंत दिग्विजय नाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर लक्ष्य देश को आजाद कराने और उद्देश्य नौजवानों की फौज खड़ी करना था. सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम के साथ सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना भी जरूरी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
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इससे बड़ी गौरव की बात क्या जो सकती है कि भारत जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल शासन किया उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये आत्मविश्वास से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा, ‘पूर्व एयर चीफ मार्शल आरके सिंह भदौरिया की तरह आप भी सेना में करियर बना सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आगे आना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के साथ हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है।