8th Pay Commission: 18 से बढ़कर 44 हजार हो जाएगी सैलरी, जानें सारा गणित

8th Pay Commission को लेकर अब यह साफ हो गया है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ 2028 से ही मिलेगा। खबरों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को 8th Pay Commission का फायदा मिलेगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी।

नया कैलकुलेशन जनवरी 2026  (Central Pay Commission 8)

दरअसल जनवरी 2025 में मोदी कैबिनेट ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सैलरी का नया कैलकुलेशन जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। वेतन बढ़ोतरी के कैलकुलेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर जो एक मल्टीप्लायर होता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

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कितनी बढ़ेगी सैलरी (hike 8th Commission)

उदाहरण के तौर पर छठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 थी और सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगने के बाद यह सीधे ₹18,000 हो गई थी। अभी 8th Pay Commission का आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन रिपोर्ट्स में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है। जिसमें 1.92 से लेकर 2.86 तक के नंबर बताए जा रहे हैं। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि इस बार 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है।

साथ ही इस बार कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शुमार किया जा सकता है। यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ही महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा। जिससे अगले 10 साल तक महंगाई के हिसाब से नई सैलरी तय होगी। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानकर कैलकुलेट करें तो लेवल वन के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग 44,000 हो सकती है। इसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा। लेकिन शहरों के हिसाब से एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस जरूर जोड़ा जाएगा।