स्टार एक्सप्रेस/संवाददाता
बेंगलुरु: कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान में बस कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटियों (गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, युवा निधि और शक्ति) को दोहराया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस (Congress) के अध्यक्ष अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित कई नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया।
कांग्रेस ने कहा कि यह घोषणापत्र सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य और तेज विकास के लिए कर्नाटक के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वादों को पूरा करने का उसका सफल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनाते ही कांग्रेस कर्नाटक में भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लेती है। कांग्रेस ने कहा कि नई नौकरियां पैदा करने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों और मजदूरों के लिए योजनाओं पर ध्यान देने के साथ ही हमारा घोषणापत्र राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।
महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री
कांग्रेस ने घोषणापत्र में कई योजनाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। वहीं, अन्ना भाग्य योजना की भी बात की। कहा गया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे।
कर्नाटक कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर भी विचार करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि उसकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। कांग्रेस ने परिवार की हर महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रति माह की देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास, स्नातकों के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता और 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की है।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल, पीएफआई और ऐसे ही ‘नफरत पैदा करने वाले’ अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है. कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 3% से 7% करने और 4% अल्पसंख्यक आरक्षण को बहाल करने को कहा है।
बता दें कि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कुल 3,632 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के 707 और कांग्रेस के 651 उम्मीदवार हैं, जबकि 1,720 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।