ईरान से टकराव खत्म; कतर के PM से सीक्रेट मीटिंग के बाद बोले ट्रंप- अब कमजोर हुआ तेहरान, तेल नाकेबंदी रहेगी जारी

Donald Trump Iran Conflict: वॉशिंगटन में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ हुई गोपनीय और हाई-लेवल बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि सैन्य दृष्टिकोण से ईरान के साथ चल रहा टकराव अब लगभग अपने खात्मे की कगार पर है और तेहरान की सैन्य ताकत काफी घट चुकी है।

पिछले आठ महीनों से जारी इस भारी तनाव ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब वॉशिंगटन के आक्रामक रुख में नरमी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, जंग के खत्म होने की बातों के बीच ट्रंप ने समुद्री क्षेत्रों में लागू सख्त अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने से साफ इनकार किया है और ईरान के तेल निर्यात पर निगरानी पहले की तरह सख्त रखी गई है।

अमेरिकी जनता के गुस्से ने सत्ताधारी दल को बैकफुट पर धकेल दिया

कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस अचानक बदले रुख के पीछे कतर की मध्यस्थता के साथ-साथ अमेरिका के ताजा चुनावी नतीजे भी बड़ा कारण हैं। हालिया अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। महंगाई और आसमान छूती तेल की कीमतों से त्रस्त अमेरिकी जनता के गुस्से ने सत्ताधारी दल को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसका सीधा असर अब विदेश नीति पर दिख रहा है।

बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने साझा किया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देश मौजूदा यथास्थिति और ऐतिहासिक नौसैनिक नाकेबंदी यानी ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ को जारी रखने के पक्ष में हैं, ताकि खाड़ी और इजराइल पूरी तरह सुरक्षित रहें और ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

दूसरी ओर, भले ही संघर्ष विराम की बातें चल रही हों, लेकिन धरातल पर अमेरिकी सेना ने अपनी मजबूत घेराबंदी बरकरार रखी है और समुद्र में तैनात हजारों सैनिकों की वापसी का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ईरान इस वक्त गंभीर आर्थिक दबाव में है और वह अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तत्काल हटाने, सभी व्यापारिक प्रतिबंध रद्द करने, जब्त संपत्तियों को वापस लौटाने तथा युद्ध के हर्जाने की मांग पर अड़ा है, जिस पर अमेरिका ने फिलहाल कोई औपचारिक मुहर नहीं लगाई है।

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उधर वॉशिंगटन में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ पर ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ के कथित उल्लंघन को लेकर महाभियोग चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस खींचतान के बीच भले ही कच्चे तेल के वैश्विक बाजारों ने थोड़ी राहत की सांस ली हो, लेकिन पूरी दुनिया अब यह देखने का इंतजार कर रही है कि यह शांति समझौता वास्तव में जमीन पर कैसे उतरता है।