मोदी सरकार घरेलू उपभोग की खपत पर 2017-18 के आंकड़े नहीं करेगी जारी

देश की नरेन्द्र मोदी सरकार घरेलू उपभोग की खपत (Household Consupmtion) पर 2017-18 के आंकड़े जारी नहीं करेगी. सरकार ने इसके पीछे आंकड़ों की गुणवत्ता में कमी का तर्क दिया है. इससे पहले “बिजनस स्टैंडर्ड” ने अपनी एक रिपोर्ट में ‘नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस’ के दस्तावेजों के हवाले से बताया था कि बीते 4 दशकों में पहली बार उपभोक्ता खर्च (Consumer Expenditure) में गिरावट देखी जा रही है. रिपोर्ट में इसके पीछे ग्रामीण उपभोक्ताओं की डिमांड में कमी को बड़ी वजह बताई गई.

सर्वे का हवाला देते हुए न्यूज रिपोर्ट में बोला गया है किसी आदमी विशेष द्वारा 2011-12 की तुलना में 2017-18 के दौरान औसत खर्च में 3.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. बताते चलें कि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च 8.8 प्रतिशत नीचे गिरा है. जबकि, शहरों में यह 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है. यह सर्वे जुलाई 2017 व जून 2018 के दौरान कराया गया था. इसके बाद सरकार ने संसद को बताया था कि सर्वे से जुड़े आंकड़ों को वह जून 2019 में सार्वजनिक करेगी. लेकिन, इसे इस दौरान भी जारी नहीं किया गया.