ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा-पेगासस के नाम पर न्यायालय से लेकर सभी को नजरबंदी करके रखा जाए

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल  : पेगासस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठन करने की घोषणा की। कलकत्ता हाई कोर्ट के दो सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया गया। दिल्ली रवाना होने के पहले ममता बनर्जी यह घोषणा की। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल पहला राज्य हैए जहां इस मामले में जांच आयोग का गठन किया गया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस के नाम पर न्यायालय से लेकर सभी को नजरबंदी करके रखा है। उन्हें विश्वास था कि केंद्र सरकार जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जांच करेगीए लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में दिल्ली जाने के पहले जांच आयोग का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की जाएगी। यह देखेंगे कि कौन हैकिंग कर रहा है और कैसे कर रहा है और किस तरह से सभी का मुंह बंद कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया है।

इसके पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी प्रकरण का संज्ञान ले। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके आह्वान के बाद भी केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस कारण उन्हें बाध्य होकर यह निर्णय लेना पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा,हमारे फोन टैप किये जा रहे हैं। न केवल टेप किये जा रहे हैं। यह एक रिकॉर्डर की तरह है। विपक्ष के सारे नेता जानते हैं कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं।

इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपना फोन के कैमरे पर उन्होंने सरकार द्वारा कथित जासूसी के विरोध में टेप चिपका दिया था। उन्होंने कहा पेगासस खतरनाक है। वह सांसद अभिषेक बनर्जी (उनके भतीजे)और प्रशांत किशोर (चुनाव रणनीतिकार)की जासूसी कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने फोन को प्लास्टर कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी पेगासस के मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है और टीएमसी के सांसद लगातार सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं।