योगी सरकार का फैसला, अब कैब और टैक्सी चलाने वालों को देना होगा एक ही टैक्स

स्टार एक्सप्रेस

लखनऊ. यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी के मुताबिक एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत की बहुत बड़ी ख़बर है। रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों से करार हुआ है। ऐसे में अब कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा।

साथ ही स्कूल बसों को भी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने-जाने में सहूलियत होगी। रोड टैक्स में छूट के लिए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकार से करार हुआ है। बैठक के बाद परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग के दूसरे स्रोतों से होगा।

यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों साथ की. बताया जा रहा है कि इसमें कई मंत्री शामिल नहीं हुए. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण के लिए हाईटेक और ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति सम्बंध में भी प्रस्ताव पास हुए है।

जानिए और कौन-कौन से प्रस्ताव हुआ पास?

ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है।
18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। अपर पंचायती राज अधिकारी पद के सृजन हेतु प्रस्ताव पास
प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए डीबीटी के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि में वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी मिली. 1100 में 100 रुपये बढ़ाकर किया गया 1200 रुपये।
बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे।
बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म , कापियां और पेंसल कटर मुफ्त मिलेगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में साढ़े 4 करोड़ तिरंगा फहराने के लिए 2 करोड़ झंडा एमएसएमई की ओर से क्रय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपये मानते हुए खरीद के लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास
नगर विकास विभाग की तरफ से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजा जाएगा।
दूसरी तरफ बुधवार की शाम 4.30 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को राजभवन में चाय पर बुलाया है।