UP वासियों की गई बल्ले-बल्ले! दिवाली से पहले CM योगी का बंपर तोहफा, खाते में सीधे आएंगे 7,000

Yogi Diwali bonus 2026: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए त्योहारों से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के करीब 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा देने जा रही है। वित्त विभाग ने बोनस भुगतान संबंधी विस्तृत फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री के अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दी है। सीएम दफ्तर से हरी झंडी मिलते ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) मिलेगा, जिससे राज्य के खजाने पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार पड़ेगा।

इस बोनस का सीधा फायदा प्रदेश के सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सरकारी विभागों के कार्यप्रभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी योजना के दायरे में रखा गया है। प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक राशि उसके पे-स्केल और पात्रता नियमों के आधार पर तय होगी, जिसमें अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है।

दोहरा लाभ देने की तैयारी में है सरकार

बोनस के साथ-साथ राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का दोहरा लाभ देने की तैयारी में है। वित्त विभाग इसका अलग से प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रेषित करेगा। 3 फीसदी की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिसंबर में आने वाली नवंबर की सैलरी के साथ किए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं प्रदेश के 12 लाख से अधिक पेंशनरों को भी 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत का नकद लाभ मिलेगा।

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इसके अलावा, कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक की चार महीने की अवधि का एरियर भी दिया जाएगा। योजना के तहत एरियर की धनराशि को कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खातों में जमा कराने और बचत पत्रों के माध्यम से समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। दिवाली से ठीक पहले बोनस का नकद भुगतान और उसके फौरन बाद नवंबर के वेतन में बढ़ा हुआ डीए व एरियर मिलने से राज्य कर्मियों में खुशी का माहौल है। इस संबंध में अंतिम तिथियां और विस्तृत दिशानिर्देश शासन से आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे।