UP के 57 हजार पंचायत सहायकों की बल्ले-बल्ले, 9000 मानदेय के साथ मिलेंगी ये बड़ी राहतें

UP Panchayat Sahayak: उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत स्तर पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों के पक्ष में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। अब प्रदेश के पंचायत सहायकों को हर महीने ₹9,000 मानदेय मिलेगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने और हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लेने की बात भी सरकार ने कही है।

इस फैसले से प्रदेश के 57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

8,000 की जगह अब मिलेगा 9,000 मानदेय

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बुधवार को लखनऊ में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक 24 तारीख से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। सोमवार को लखनऊ पहुंचने के बाद मंत्री ने आंदोलन कर रहे प्रतिनिधियों से बातचीत की।

मंत्री के मुताबिक पंचायत सहायकों की मांगों को उन्होंने उचित पाया। इसके बाद बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। शुरुआत में ₹8,000 मासिक मानदेय का प्रस्ताव सामने था। अंतिम बातचीत के बाद इसे बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह करने का फैसला लिया गया।

आंदोलन करने वालों पर दर्ज केस होंगे वापस

मानदेय बढ़ाने के साथ सरकार ने आंदोलन से जुड़े मामलों में भी राहत देने की घोषणा की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पंचायत सहायकों पर दर्ज किए गए एफआईआर और मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई है।

इसके साथ ही जिन पंचायत सहायकों को आंदोलन के दौरान सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें भी वापस काम पर लेने का आश्वासन दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी नौकरी आंदोलन के कारण प्रभावित हुई थी।

परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा

सरकार के फैसले में स्वास्थ्य सुविधा भी शामिल है। पंचायत सहायकों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

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यानी मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार इससे सीधे जुड़े हैं। ऐसे में यह फैसला पंचायत सहायकों के लिए आर्थिक राहत के साथ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।