संसदीय समिति ने UPSC को सिविल सेवा में भर्ती प्रक्रिया की अवधि कम करने का आदेश दिया, जानें और क्या दी सलाह
स्टार एक्सप्रेस /संवाददाता
दिल्ली : कमेटी ने सिविल सेवा एग्जाम के सेलेक्शन प्रोसेस को कम करने को कहा है। कमेटी ने इसके लिए यूपीएससी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एक संसदीय समिति ने यूपीएससी से उम्मीदवारों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा को कम करने को कहा है। समिति ने इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के अलावा हिंदी मीडियम के छात्रों का भी प्रश्न उठाया है. जानिए- समिति ने क्या बदलाव सुझाए हैं।
दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी की तैयारी और फिर उसका करीब 15 महीने लंबा सेलेक्शन प्रोसेस एक अभ्यर्थी के लिए कठिन परीक्षा होती है। ये वो दौर होता है जब किसी छात्र के जीवन का सबसे उच्च संभावनाओं का समय होता है। इस दौरान छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होता है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का चयन करने के लिए UPSC द्वारा सालाना तीन चरणों – प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है।
ऐसे ही कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक संसदीय समिति ने सिविल सेवा परीक्षा की चयन प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन की अवधि को घटाने की सिफारिश की है। इसमें उम्मीदवारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान और उनके प्रमुख वर्षों की बर्बादी का हवाला दिया गया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यूपीएससी पिछले पांच वर्षों के दौरान उम्मीदवारों से एकत्र किए गए परीक्षा शुल्क और उसी अवधि के लिए परीक्षाओं के आयोजन पर आयोग द्वारा किए गए खर्च का विवरण प्रस्तुत करे. यूपीएससी से उम्मीदवारों के लो टर्नआउट के कारणों पर अपनी फाइंडिंग साझा करने के लिए भी कहा गया है।
एक्सपर्ट ग्रुप या कमेटी को बताना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के प्लान, पैटर्न और सिलेबस में किए गए परिवर्तनों का भर्ती और प्रशासन की गुणवत्ता पर बड़े पैमाने पर कैसा प्रभाव पड़ा. ग्रुप यह भी आकलन कर सकता है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मौजूदा पैटर्न सभी उम्मीदवारों के लिए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर प्रदान करता है या नहीं।
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी भर्ती परीक्षा की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक विशेषज्ञ समिति को यह आकलन करना चाहिए कि भर्ती की वर्तमान योजना अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित शहरी उम्मीदवार और गैर-अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित ग्रामीण उम्मीदवार दोनों को समान अवसर प्रदान करती है या नहीं
पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण के ठीक बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करे और उम्मीदवारों को आपत्तियां उठाने की अनुमति दे. समिति का सुझाव है कि यूपीएससी उम्मीदवारों से प्रतिक्रिया एकत्र करता है और अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और उम्मीदवार मित्रता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार करता है।
