आधार कार्ड से लेकर बैंक खाते तक, बदलेंगे ये 5 नियम; आपकी जेब पर सीधा असर
new rules from september 2025: नए नियमों में आधार कार्ड अपडेट, SBI क्रेडिट कार्ड शुल्क में वृद्धि जैसे बदलाव शामिल हैं।

new rules from september 2025: एक तारीख से देशभर में कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में आधार कार्ड से लेकर बैंकिंग, गैस सिलेंडर और म्यूचुअल फंड तक, सब कुछ शामिल है। अगर आप समय रहते अपडेट नहीं रहे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एक नवंबर से लागू होने वाले पांच बड़े बदलाव कौन से हैं।
आधार कार्ड अपडेट में बड़े बदलाव
1 नवंबर से UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आप बिना आधार केंद्र जाए अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी ज़रूरी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ़ बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे फ़िंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। नई व्यवस्था के तहत, UIDAI आपकी जानकारी को पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से सत्यापित करेगा। यानी अब दस्तावेज़ों को मैन्युअल रूप से अपलोड करने का झंझट खत्म हो जाएगा।
SBI क्रेडिट कार्ड शुल्क में वृद्धि
अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बदलाव का सीधा असर आप पर पड़ेगा। अब असुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लगाया गया है। साथ ही, अगर आप CRED, CheQ, Mobikwik आदि जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए स्कूल या कॉलेज की फीस जमा करते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। हालाँकि, अगर आप स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या उसकी POS मशीन से भुगतान करते हैं, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, अगर आप अपने वॉलेट में ₹1,000 से ज़्यादा पैसे डालते हैं, तो आपको 1% शुल्क देना होगा।
म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता के नए नियम
एक तारीख से निवेशकों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई एएमसी (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार ₹15 लाख से ज़्यादा का लेन-देन कर रहे हैं, तो कंपनी को यह जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी।
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बैंक नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव
इस बार बैंकिंग व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक तारीख से ग्राहक अब अपने बैंक खातों, लॉकरों और सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बना सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत लागू होगा। जहाँ पहले सिर्फ़ एक नॉमिनी बनाने की सुविधा थी, वहीं अब ग्राहक तय कर सकते हैं कि किसे कितना शेयर देना है। अगर पहला नॉमिनी नहीं है, तो उसका शेयर अपने आप दूसरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा।
एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव
हर महीने की तरह इस बार भी 1 नवंबर को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव की संभावना है। इसी तरह, सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में भी बदलाव की संभावना है।



