बांग्लादेश से भारत को बड़ा झटका; 11 प्रोजेक्ट रद्द करने की योजना, खतरे में अरबों का निवेश

India Bangladesh projects cancelled: ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार भारत-विरोधी रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। भारत और बांग्लादेश मिलकर जो 42 बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनमें से 11 को रद्द करने की तैयारी चल रही है। जानकारों का मानना ​​है कि अगर बांग्लादेशी सरकार इस फैसले पर आगे बढ़ती है, तो इससे भारत को बड़ा झटका लग सकता है।

मुहम्मद यूनुस के नक्शेकदम पर चलते हुए, तारिक रहमान सरकार भारत से जुड़े 42 प्रोजेक्ट्स में से 11 को रद्द कर सकती है। इन प्रोजेक्ट्स को रद्द करने की सिफारिश मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में थे, और समझौतों की कुछ शर्तों को लेकर असहमति थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच अभी चल रहे हैं 42 प्रोजेक्ट

अभी भारत और बांग्लादेश के बीच 42 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2010 के बाद से तीन अलग-अलग समझौतों के ज़रिए बनाई गई कुल 7.3 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत लागू किए जा रहे हैं। बांग्लादेश इनमें से 11 प्रोजेक्ट्स को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे कुल क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल घटकर 4.68 अरब डॉलर रह जाएगा। जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं या जिन पर काफी काम हो चुका है, वे जारी रहेंगे। रद्द किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में चार रेलवे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।

रेलवे लाइन और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल

पहली क्रेडिट लाइन, जिसकी कीमत 862 मिलियन डॉलर थी, 2010 में शुरू हुई थी। इसमें 15 प्रोजेक्ट शामिल थे, जिनमें से 12 पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी तीन अभी चल रहे हैं। दूसरी क्रेडिट लाइन, जिसकी कीमत 2 अरब डॉलर थी, मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट, हेल्थकेयर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित थी। तीसरी क्रेडिट लाइन, जिसकी कीमत 4.5 अरब डॉलर थी, में पावर नेटवर्क, रेलवे लाइन और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे।

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अंतरिम सरकार ने प्रोजेक्ट्स को रोकने की सिफारिश की

पिछले साल मार्च में, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को रोकने की सिफारिश की थी। अब, तारिक रहमान सरकार इस सिफारिश को मंज़ूरी देने पर विचार कर रही है। यह फैसला भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव के माहौल में लिया जा रहा है। तारिक रहमान सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से निपटने की भारत की नीति पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, नदी के पानी के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। रुकी जा सकने वाली परियोजनाएँ:

• – खुलना-दर्शना दोहरी रेलवे लाइन
• -पार्बतीपुर-कौनिया रेलवे लाइन
• – बोगुरा-सिराजगंज नई रेलवे लाइन
• – सैदपुर कैरिज वर्कशॉप का आधुनिकीकरण
• – मोंगला आर्थिक क्षेत्र
• – बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान औद्योगिक शहर
• – पायरा पोर्ट बहुउद्देशीय टर्मिनल
• – ईश्वरडी हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण
• – 3 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं