क्या EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाएगी, जल्द हो सकता है ऐलान

EPFO CBT Meeting Delhi: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees) की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 नवंबर को होनी है। इस बैठक से पहले, कर्मचारी यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल, EPFO सदस्यों को हर महीने कम से कम ₹1,000 की पेंशन मिलती है; अब इस राशि को बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग जोर पकड़ रही है।
इस बीच, बैठक की जगह बदल दी गई है। पहले यह बैठक गुजरात में होनी थी, लेकिन अब यह दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग
EPFO सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था, जब इसे ₹1,000 तय किया गया था। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई और बदली हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यह राशि अब काफी नहीं है। इसलिए, वे मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 कर दिया जाए, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल हो।
वहीं, कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेंशन बढ़ाने के बारे में कोई भी फैसला पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है; इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि 19 नवंबर की बैठक में पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं।
वेतन सीमा (Wage Ceiling) में बढ़ोतरी
इस साल सितंबर में, केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए वेतन सीमा (wage ceiling) बढ़ाने को मंजूरी दी। मौजूदा ₹15,000 प्रति माह की वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि (Provident Fund) बचत और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना है।
अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब प्रोविडेंट फंड (PF) कटौती के लिए वेतन सीमा ₹25,000 प्रति माह होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से 51 लाख (5.1 मिलियन) से अधिक कर्मचारी अनिवार्य EPFO दायरे में आ जाएंगे। 2004 से 2014 के बीच EPFO वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया था; इससे पहले यह सीमा ₹6,500 थी।
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सरकार के इस फैसले से सालाना लगभग ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। फिलहाल, इस काम के लिए सालाना बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ है। अगले पांच वर्षों में कुल खर्च लगभग ₹56,696 करोड़ होने का अनुमान है। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 19 नवंबर को होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि क्या EPFO पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है।



