केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, जानें वेतन वृद्धि कब मिलेगी

8th pay commission latest news: देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार आज आठवां वेतन आयोग के गठन को अपनी आधिकारिक मंज़ूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशों से देश भर के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी वित्तीय लाभ होगा।

18 महीने में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश

आज हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंज़ूरी दे दी। साथ ही, आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति रंजन आयोग का नेतृत्व करेंगे

पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई नए वेतन आयोग की अध्यक्ष होंगी, जबकि आईआईएम बैंगलोर के प्रो. पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है।

बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा? (latest news on 8th pay commission)

सरकार के अनुसार, आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 से लागू होने की संभावना है। हालाँकि, इसे 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाएगा और देरी होने पर कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिलेगी।

आठवाँ वेतन आयोग निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर सिफारिशें करेगा

• देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता।
• विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता।
• गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं का वित्तीय बोझ और स्थायित्व।
• राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचे का तुलनात्मक अध्ययन।
• वेतन आयोग की समीक्षा हर 10 साल में की जाती है।

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केंद्र सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों पर पुनर्विचार किया जाता है। 2016 में लागू किया गया सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसी तरह, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।