साकेत न्यायालय में होगी इस मामले पर नियमित सुनवाई
न्यायालय के आदेश बाद CBI ने मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (सरकारी वकील) नियुक्त कर दिया था। वकील अमित जिंदल को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान ही मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी साकेत न्यायालय में पेश हुए थे।
साकेत न्यायालय तय करता है आरोप
न्यायालय ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सौंपने का आदेश दिया था। न्यायालय ने बोला था कि 2 मार्च से मामले की प्रतिदिन सुनवाई होगी व मामले की सुनवाई किसी भी सूरत में टाली नहीं जाएगी। साकेत न्यायालय आज सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोप तय कर सकता है। इससे पहले न्यायालय ने CBI को आदेश दिया था कि वो 2 दिनों में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) की नियुक्ति करे। सुप्रीम न्यायालय ने सात फरवरी को बालिका गृह मामले की सुनवाई दिल्ली स्थित साकेत के विशेष पॉक्सो न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था । सुप्रीम न्यायालय ने साकेत न्यायालय से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाए गए आरोपी
इससे पहले शुक्रवार को बिहार से कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को दिल्ली लाया गया था। पिछले जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ लंबे समय तक बलात्कार के मामले ने सूबे सहित पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की मर्डर कर मृत शरीर को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था। इसी वर्ष मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था।
इसके बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि शेल्टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस पूछताछ में पीड़िताओं ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि साल 2013 से 2018 के बीच ये लड़कियां गायब हुई हैं। इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की. मामले में दस लोगों की गिरफ्तारी हुई। सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि साल 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हुई हैं। हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रेकॉर्ड नहीं है।
