सरकार ला रही है नया नियम, इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदना होगा आसान

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है अब इलेक्ट्रिक वाहनों तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण मार्क के असाइनमेंट के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव किया है।

सीधे शब्दों में समझें तो नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेनुअल के लिए दिए जाने वाले शुल्क को माफ किया जा सकता है केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 में एक लाइन जोड़ने के अलावा इस मसौदा अधिसूचना में कोई विवरण नहीं दिया गया है अभी इस विषय में और भी पहलुओं का सामने आना बाकी है।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि “बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए जैसा कि नियम 2 (यू) में परिभाषित किया गया है, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण और नए रजिस्ट्रेशन मार्क को असाइनमेंट के लिए शुल्क में भुगतान से छूट दी जाएगी नियम 2 (यू) एक बैटरी चालित वाहन को इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित वाहन के रूप में परिभाषित करता है, जिसे बैटरी द्वारा उर्जा मिलती है। मंत्रालय का प्रस्ताव है कि ऐसे वाहनों को छूट दी जाए।

मंत्रालय का मानना है कि इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा बीते कुछ सालों में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। खासकर दोपहिया सेग्मेंट में लोग इलेक्ट्रिक वाहनों में लोग विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट Tata Nexon EV देश की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, इसके अलावा मारुति सुजुकी भी जल्द ही बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है।