यूपी के खदानो में खुदाई से चमकेगा सोना, योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल

लखनऊ. देश में पहली बार तापरोधक खनिज एंडालुसाइट का खनन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर में होगा। इसके साथ ही खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र से सोना, राक फास्फेट और आयरन का खनन भी सरकार कराएगी। इन बहुमूल्य खनिजों को निकालने के लिए ग्लोबल टेंडर होगा।

प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को ई नीलामी के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. को ट्रांजेक्शन एडवाइजर तथा केंद्र की संस्था एमएसटीसी लि. को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि देश में पहली बार एंडालुसाइट का खनन यूपी में होगा।

यह तापरोधक खनिज है। इसका उपयोग स्पार्क प्लग, पोर्सिलेन आदि बनाने में किया जाता है। राज्य में पहली बार सोनभद्र में सोने का खनन भी होगा। सोने का खनन अभी तक देश में सिर्फ कर्नाटक में ही होता है। ललितपुर में राक फास्फेट का खनन शुरू किया जाएगा।

राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करेगी।

इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। प्रदेश के हर विकासखंड में दो-दो एफपीओ गठित किए जाएंगे।

तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी खत्म करने के प्रयास में केंद्र सरकार जुटी है। किसान आंदोलन की तपिश यूपी-पंजाब जैसे राज्यों में थी, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी।

एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि बीज, खाद, दवाएं और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा।

प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम कराने के लिए निर्माण कंपनियों को कुछ राहत देगी। इसके तहत उन्हें जल्द भुगतान कराया जाएगा। अब उन्हें एक महीने के काम पर भुगतान होगा। पहले उन्हें तीन महीने के काम पर भुगतान यूपीडा द्वारा किया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कोविड 19 के तहत आई मुश्किलों को देखते हुए यह राहत 31 दिसंबर तक दी गई है। इसी तरह की राहत निर्माण कंपनियों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी दी गई है।

सरकार ने अयोध्या में श्रीधर सेवा ट्रस्ट अशर्फी भवन द्वारा बिना अनुमति के ली गई 5.0586 हेक्टेयर जमीन को विनियमित कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस जमीन पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी। कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। सरकार स्कूलों के लिए कई योजनाएं चला रही है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अधिनियम में मजदूरी न देने के एवज में तीन माह तक की सजा का प्रावधान था। उसे संशोधित कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया है।

प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह फैसला गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन लिया गया। सीसीटीवी कैमरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लगवाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गिरफ्तार करने और पूछताछ करने का अधिकार रखने वाली पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि प्रत्येक थाने में प्रवेश और निकासी के स्थान, मुख्य प्रवेश द्वार, हवालात, सभी गलियारों, लॉबी, स्वागत कक्ष और हवालात कक्ष के बाहर के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी प्रणाली में नाइट विजन सुविधा के साथ ही ऑडियो और वीडियो की फुटेज रिकॉर्ड करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कैबिनेट ने प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को देवबंद (सहारनपुर) में अपनी यूनिट एवं कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए नि:शुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाकी खिलाडी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। राज्य सरकार ने ‘दि उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल 2021’ को मंजूरी दे दी।