देवरिया बालिका गृह की अधीक्षक कंचनलता को भेजा गया जेल !

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया के बालिका बाल गृह में बच्चियों के यौन शोषण मामले का खुलासा होने के बाद सरकार सख्त रवैया अपना रही है। वहीं अब बालगृह बालिका की अधीक्षक कंचनलता को भी जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस बालगृह बालिका सेक्स रैकेट के अज्ञात आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार की तहरीर पर पुलिस ने संचालिका गिरिजा त्रिपाठी व उसके पति को जेल भेज दिया। जबकि, इस मामले में नामजद आरोपित कंचनलता को तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तारी दिखा बाद न्यायालय में पेश गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सभी लड़कियों की तस्दीक होने के बाद ही पुलिस ने उन्हें जेल भेजा।

पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने कहा कि नामजद आरोपित को साक्ष्य मिलने के बाद जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है, अज्ञात लोगों का नाम ज्ञात होते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

SIT जांच के घेरे में आएंगे कई अधिकारी

सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद SIT ने जांच शुरू कर दी है। संस्थान की संचालिका व अधीक्षक कई अधिकारियों के संपर्क में रही है। SIT ने आते ही देवरिया पुलिस से काल डिटेल का रिकार्ड तलब कर लिया।

SIT की जांच के घेरे में कई बड़े अधिकारी व नेता आ सकते हैं। बालगृह बालिका की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी का संपर्क प्रदेश के कई वरिष्ठ आइएएस व आइपीएस से रहा है। उनसे आए दिन गिरिजा की बातें भी होती रही और आम जनता में उसने अपनी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बना ली, लेकिन अंदर के तहखाने में क्या है, इसका किसी को भान तक नहीं हो सका।

पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट का पर्दाफाश के बाद गिरिजा व उसकी बेटी कंचनलता का कारनामा आम हो गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश होने के बाद मुख्यमंत्री ने SIT जांच का गठन कर दिया है।

शुक्रवार को जांच करने के लिए एडीजी संजय सिंघल के नेतृत्व में देवरिया टीम पहुंच गई है।1सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए जांच : सपा1राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समाजवादी पार्टी ने देवरिया के नारी संरक्षण गृह में सेक्स रैकेट मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है।

पार्टी ने कहा है कि इस मामले में शामिल उन सफेदपोश लोगों की भी जांच कराई जाए जो सत्ता शीर्ष में बड़े पदों पर बैठे हैं। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, बृजेश यादव, शैलेंद्र यादव ‘ललई’ व पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र शामिल रहे।