तो क्या पंजाब में गिर जाएगी कांग्रेस सरकार, आप पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल

चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस (Panja Congress) में लंबे समय से चल रही अंतर्कलह के बीच आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने कैप्टन सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती दी है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के निवर्तमान राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर (Punjab VP Singh Badnore) को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आप के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता (एलओपी) हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने किया और इसमें विधायक अमरजीत सिंह संदोआ, जय सिंह रोडी के साथ-साथ नेता जगतार सिंह संघेरा और मलविंदर सिंह कांग शामिल थे। उधर शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal ) ने भी 3 सितंबर को होने वाले एक दिवसीय विधानसभा सत्र (Assembly Session) में सरकार को अविश्वास का सामना करने की चेतानी दी है।

आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई है। नेताओं ने कहा कि अगर सीएम अगले सात दिनों में बहुमत साबित करने से कतराते हैं, तो वर्तमान सरकार को भंग कर देना चाहिए। चीमा ने कहा, अगर बागी कांग्रेसी पंजाब को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें देहरादून या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यह सब करने के बजाय उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना चाहिए और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव दर्ज करवाना चाहिए।

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक जनसभा में कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने मंत्रिपरिषद और पार्टी विधायकों के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए आगामी एक दिवसीय विधानसभा सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मोगा के बाघापुराण में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के अधिकांश विधायकों का विश्वास खो दिया है। पार्टी विधायकों का उन पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आगामी सत्र में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। उन्होंने कहा, कैप्टन अमरिंदर ने तीन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर पंजाबियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यह स्वीकार्य नहीं हैA हम काले कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं।”