व्यापारियों ने यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में सांसद अतुल गर्ग को सौंपा ज्ञापन

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सुभाष छाबड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सांसद अतुल गर्ग को सौंपा। ज्ञापन में 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी-आधारित यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर छोटे, मध्यम और फुटकर व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

व्यापार मंडल ने कहा कि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर, दवा, ऑटो पार्ट्स और छोटे सेवा प्रतिष्ठानों में कई बार ₹2,000 से अधिक का भुगतान होता है। ऐसे में प्रस्तावित शुल्क से छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ने की आशंका जताई गई है।

ज्ञापन में छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने, केवल मासिक यूपीआई राशि के बजाय व्यापार की प्रकृति को भी सीमा निर्धारण में शामिल करने तथा किसी भी नई व्यवस्था लागू करने से पहले व्यापारी संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श करने की मांग की गई।

व्यापार मंडल ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हुए छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए व्यावहारिक व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।