Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कुल 16 प्रस्तावों पर विचार किया गया जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। वहीं कृषि क्षेत्र से संबंधित एक प्रस्ताव को बाद में विचार के लिए टाल दिया गया।

इस बैठक में खासतौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी जिसका मकसद है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

नई निर्यात नीति को भी मिली मंजूरी (Uttar Pradesh cabinet meeting)

बता दें कि Yogi की Cabinet Meeting ने पांच साल के लिए उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दी है जो 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत व्यापारियों को टैरिफ में राहत दी जाएगी जिससे निर्यात बढ़ावा पाएगा। साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे में रजिस्ट्री शुल्क को मात्र 5000 रुपये तक सीमित करने का फैसला भी किया गया है।

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सार्वजनिक परिवहन में होगा सुधार

नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत लखनऊ और कानपुर दोनों शहरों में 100-100 नई बसें खरीदने की योजना है। इससे इन शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

औद्योगिक निवेश और रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत विभिन्न कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की मंजूरी दी। यह कदम राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

इसके अलावा स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। वहीं आईटी विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है जिससे राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का हब बनाया जा सकेगा।

संभल हिंसा मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत (Sambhal Report)

बैठक के दौरान संभल में हुई हिंसा के संबंध में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी गई। यह रिपोर्ट घटना की सच्चाई उजागर करने और आवश्यक सुधारों के सुझाव देने में सहायक होगी।