डीएम साहब किसानों की समस्या निस्तारण हों
मंडी समिति में भ्रष्टाचार का आरोप, भाजपा नेता ने सौंपा ज्ञापन

जसवंतनगर,इटावा। जसवंतनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुरेश गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंडी समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया तथा व्यवस्थाओं में सुधार कराने की मांग की।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मंडी सचिव कई-कई दिनों तक मंडी समिति नहीं आते हैं, जिसके चलते अन्य कर्मचारियों की मनमानी बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेकर बिना आवश्यक कागजात के ओवरलोड ट्रकों को मंडी से बाहर निकाले जाने का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि मंडी समिति में सरकारी खरीद नहीं हो पाने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है। इसका फायदा उठाकर पक्के आढ़तियों द्वारा किसानों से कम दामों पर माल खरीदे जाने की शिकायत भी की गई।
ज्ञापन में छोटे आढ़तियों द्वारा धान की तौल में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि निर्धारित 75 किलोग्राम के स्थान पर कथित तौर पर साढ़े 76 किलोग्राम धान की तौल की जा रही है। इसके अलावा किसानों को भुगतान करने में करीब दो माह तक का समय लगाया जाता है,जबकि 10 प्रतिशत रकम देने पर तत्काल भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इन मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।
भाजपा नेता ने मंडी समिति में किसानों की मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में शौचालय और हैंडपंप की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे दूर-दराज से आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों की सुविधा के लिए कम से कम चार हैंडपंप लगवाने और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि किसानों के लिए मंडी समिति में निर्धारित स्थानों पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। इन स्थानों को तत्काल कब्जामुक्त कराकर किसानों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की मांग की गई। सुरेश गुप्ता ने जिलाधिकारी से मंडी समिति की व्यवस्थाओं की जांच कराने, कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, किसानों की उपज की उचित खरीद सुनिश्चित कराने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है।



