10 फीसदी आरक्षण देने के बाद, अब मोदी सरकार ओबीसी को खुश करने की तैयारी में

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी को खुश करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ओबीसी कोटा में नए सिरे से जातियों की हिस्सेदारी तय करने की योजना बना रही है।

जानकारी के मुताबिक सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही इसे पेश करने की तैयारी में है। नवनभारत टाइम्स के मुताबिक इस संबंध में सभी मंत्रालयों से उनके यहां काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या उनके जाति अनुसार मुहैया कराने के लिए कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार अपने आखिरी सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है। गौरतलब है कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार कमिशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी जातियों के उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर हिस्सेदार तय करेगी। इसका उद्देश्य छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी बराबर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।