भाजपा नेता का मर्डर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप

पश्चिम बंगाल से एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की समाचार आई है। राज्य के दुर्गापुर जिले से भाजपा नेता की मर्डर का मामला समाने आया है। इस राजनीतिक मर्डर का आरोप कथित तौर पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। मामला दुर्गापुर के कांसा सरस्वतीगंज इलाके का है जहां संदीप घोष नाम के भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर मर्डर कर दी गई।

इस हमले में एक व आदमी भी घायल हुआ है जिसका नाम जयदीप बनर्जी है बताया जा रहा है। घायल शख्स को फिल्हाल एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा नेता पर ये हमला सरस्वती गंज मोड़ पर भाजपा बूथ समिति की सभा से निकलते किया गया। इसी स्थान बदमाशों ने भाजपा नेता पर गोली चलाई।

दुर्गापुर में भाजपा जिला अध्यक्ष लक्खण घरुई ने मर्डर की CBI जांच की मांग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित अन्य भाजपा नेता अस्पताल जा सकते हैं।

बता दें कि 6 दिसंबर को भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर कूचबिहार जिले के सीतलकुची इलाके में अज्ञात लोगों ने हमला किया था। घोष भाजपाकी ‘रथयात्रा’ में भाग लेने के लिए कूचबिहार में थे। जब वह जिले में मठभांगा जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हमले के बाद सीतलकुची के सिताई में घोष ने बोला था ‘‘तृणमूल नेताओं ने मेरी कार पर हमला किया व चिल्ला कर मुझे वापस जाने के लिए कहा। हिंसा के दौरान मेरे कुछ पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस मूकदर्शक बनी रही। ’’

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रविन्द्र नाथ घोष ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए बोला था कि यह हमला भाजपा की ही अंतर्कलह का नतीजा था। जिला पुलिस प्रशासन ने बोला कि वह घटना की जांच कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पार्टी की ‘‘लोकतंत्र बचाओ रैली’’ निकालने वाले हैं जिसके तहत राज्य में तीन ‘‘रथ यात्राएं’’ निकाली जाएंगी।

बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भाजपा की प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक लगी दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। न्यायालय ने बोला कि रथयात्रा की अनुमति देने से पहले जहां-जहां से यह गुजरेगी, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों से राय लिए बगैर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने बोला कि 21 दिसंबर से पहले सभी संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भाजपा प्रतिनिधिमंडल से मिलकर बात करें, जिसके बाद रथयात्रा की अनुमति देने पर विचार करें। इस विषय में न्यायालय ने याचिकाकर्ता (बीजेपी) को अगले सात दिनों के भीतर अनुपूरक हलफनामा (सप्लीमेंट्री एफिडेविट) जमा करने को बोला है।