प्याज की गिरती कीमतों को लेकर केंद्र गवर्नमेंट कर रही किसानों की मदद की तैयारी
प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी व ओडिशा के किसानों को प्याज की घटती कीमतों के चलते भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान ने प्याज की कम मूल्य मिलने पर मनीऑर्डर पीएम ऑफिस को भेज दिया था. इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों ने भी गवर्नमेंट से प्याज की कीमतों का मसला गवर्नमेंट के समक्ष उठाया है. साथ ही गवर्नमेंट को भी यह चिंता है कि किसान को अगर कम कीमतें मिलेंगी तो वह रबी सीजन में प्याज कम उगाएगा व फिर दाम बढ़ने पर हाहाकार मचेगा.
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ ऑफिसर के मुताबिक प्याज की कीमतों में सबलता लाने को लेकर चर्चा की गई है. लेकिन बिना राज्यों की पेशकश के केंद्र सीधे तौर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. इसलिए प्याज उत्पादक राज्यों को इस विषय में प्रस्ताव भेजने को बोला गया है.
राज्य सरकारें जल्द भेजेंगी प्रस्ताव
ऑफिसर ने बताया कि कृषि मंत्रालय किसानों की मदद करने को तैयार है व वह मार्केट हस्तक्षेप योजना (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के तहत यह कदम उठाएगा. ताकि प्याज की पैदावार करने वाले किसान हतोत्साहित न हों. इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए खज़ाना मुहैया कराएगी. हालांकि कितना खज़ाना मुहैया कराया जाएगा. यह कहना अभी कठिन हैं, क्योंकि राज्यों का प्रस्ताव आने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट आकलन सामने आएगा. माना जा रहा है कि राज्य सरकारें जल्द केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजेंगी, जिसके बाद किसानों को राहत मिलेगी.
