नई सरकार के गठन के बाद होगा राम मंदिर निर्माण का ऐलान
विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह चुनावी मुद्दा बने। इसीलिए चार महीने तक राम मंदिर के आंदोलन पर विराम लगाया गया है।
जैन ने कहा कि विहिप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और नई सरकार के गठन के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि विहिप द्वारा की गई यह घोषणा इलाहाबाद में विहिप द्वारा कुंभ के अवसर पर आयोजित धर्म संसद के बाद की गई है, जिसमें मंदिर निर्माण नहीं होने तक आराम नहीं करने की बात कही गई थी।
अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अटका है।
29 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन पांच जजों की पीठ में जस्टिस एसए बोबडे की गैर-मौजूदगी के चलते सुनवाई को टाल दिया गया था। इससे पहले अयोध्या विवाद को लेकर मोदी सरकार बड़ा दांव चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
सरकार ने याचिका दायर विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन यथास्थिति हटाने की मांग की है।
सरकार ने कोर्ट से कहा है कि विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर ही है।
बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, लिहाजा इस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है।
