जम्मू और कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार करने जा रही ये बड़ा काम

केन्द्र सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में निवेश के लिए कई कंपनियां व प्रदेश सरकारें रुचि ले रही हैं। घाटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार अक्टूबर में जम्मू और कश्मीर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का भी आयोजन करने जा रही है। हालांकि समिट से पहले ही 30 प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है।

धारा 370 हटने से अब जम्मू और कश्मीर में अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं व यह सहूलियत मिलने के बाद घाटी में निवेश करने वाला महाराष्ट्र पहला प्रदेश होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी घाटी में निवेश करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार जम्मू और कश्मीर में दो रिजॉर्ट खोलेगी। प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MTDC) के अपने कई रिजॉर्ट हैं। उन्हीं की तर्ज पर कश्मीर व लद्दाख में MTDC द्वारा रिजॉर्ट खोले जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू के पहलगाम व लेह में रिजॉर्ट खोलने का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा है। महाराष्ट्र सरकार यहां केन्द्र सरकार से या पर्सनल स्तर पर जमीन खरीदेगी व रिजॉर्ट बनाएगी। इन रिसॉर्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि घाटी में रिजॉर्ट खोलने से यहां आने वाले पर्यटकों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। विशेषकर अमरनाथ व वैष्णो देवी आने वाले तीर्थ यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा।