इस महीने में बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना, बोलीं- ‘मौत का डर नहीं’

Sheikh Hasina Return Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम व्यवस्था में विदेश मामलों की मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बदले ढाका के सामने कुछ पूर्व शर्तें रखी हैं। विदेश मामलों की मंत्री ने साफ किया कि भारत की तरफ से अब तक ऐसी कोई औपचारिक शर्त सामने नहीं आई है, लेकिन यदि नई दिल्ली कोई प्रस्ताव रखती है तो ढाका उस पर गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दोनों मुल्कों के द्विपक्षीय रिश्ते किसी एक व्यक्ति या प्रत्यर्पण के मुद्दे से कहीं अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं, और इस पूरे विषय को कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ाया जाएगा।

शमा ओबैद इस्लाम के अनुसार बांग्लादेश का विधि मंत्रालय वर्तमान में सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रहा है ताकि प्रत्यर्पण संधि के स्थापित नियमों के तहत शेख हसीना को वापस लाया जा सके। सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी अन्य आरोपी की तरह उन्हें तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अदालत द्वारा मुकर्रर सजा का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि भारत की ओर से इस मामले में स्पष्ट रुख सामने आने से बांग्लादेश की जनता और प्रशासन दोनों के लिए स्थिति सहज होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई लंबित मुद्दों का समाधान निरंतर कूटनीतिक संवाद से ही संभव है।

दूसरी ओर, 79 वर्षीय शेख हसीना ने एक साक्षात्कार में ऐलान किया है कि वे आगामी दिसंबर माह में हर हाल में बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं। अपनी वापसी से जुड़े भारी सुरक्षा जोखिमों और कानूनी खतरों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे वतन वापसी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं और मौत की धमकियां भी उनके इरादे को डिगा नहीं सकतीं।

बांग्लादेश में कपड़ा मिल मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प; किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं ये लोग

जुलाई 2024 में व्यापक छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बाहर होने और भारत में शरण लेने के बाद से शेख हसीना लगातार चर्चा के केंद्र में हैं। बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा उनकी अनुपस्थिति में दिए गए मृत्युदंड के फैसले और कानूनी विकल्पों की समाप्ति के सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ ढाका उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है और दूसरी तरफ उनकी वापसी के ऐलान पर धमकियां दी जा रही हैं।

Related Articles

Back to top button