पाकिस्तान एक बार फिर उधार के पैसों पर निर्भर, जानें अब कितने का लिया लोन

Pakistan IMF Loan 2026: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है—एक ऐसा देश जो कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दुनिया भर से मदद मांग रहा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹11,000 करोड़) के नए लोन को मंज़ूरी दे दी है। जहाँ एक तरफ इस मदद से पाकिस्तान के खाली होते सरकारी खजाने को बहुत ज़रूरी सहारा मिलेगा, वहीं IMF द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तें यह इशारा करती हैं कि आम पाकिस्तानी नागरिक को महंगाई से राहत मिलने के आसार कम ही हैं।

कितनी मदद मिलेगी?

यह मदद पाकिस्तान को दो अलग-अलग प्रोग्राम के तहत दी जा रही है। इसमें ‘एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी’ (EFF) के तहत 1 अरब डॉलर और ‘रेज़िलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी’ (RSF) के तहत 210 मिलियन डॉलर शामिल हैं। IMF के इस फैसले के बाद, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब 17 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कुछ राहत मिलेगी।

शर्तों का बोझ और बढ़ती महंगाई

यह मदद देते समय, IMF ने पाकिस्तान के सामने बेहद मुश्किल शर्तें रखी हैं। पाकिस्तानी सरकार ने अपने पहले से तय किए गए राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों पर कायम रहने का वादा किया है। खास बात यह है कि सरकार ने आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है, भले ही मौजूदा हालात में यही नीतियां पाकिस्तान के भीतर बेरोज़गारी, गरीबी और आय की असमानता को और बढ़ाती हुई दिख रही हों। राजस्व बढ़ाने के लिए, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर ‘लेवी’ (टैक्स) बढ़ा दिया है—एक ऐसा कदम जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।

वित्त मंत्री का आश्वासन: विकास या सिर्फ कर्ज़?

पाकिस्तान के वित्त मंत्री, मुहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को आश्वासन दिया है कि देश उन कड़े सुधारों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिन्हें लंबे समय तक चलने वाले और समावेशी विकास के लिए ज़रूरी माना गया है। खास बात यह है कि आने वाला बजट भी IMF के साथ सलाह-मशविरा करके ही तैयार किया जा रहा है, ताकि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहे। हालाँकि, इसके लिए सरकार को शायद अपनी उच्च आर्थिक विकास दर की कुर्बानी देनी पड़ सकती है।

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पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है?

अब तक, पाकिस्तान को IMF से कुल 8.4 अरब डॉलर के दो लोन पैकेज में से 4.5 अरब डॉलर मिल चुके हैं। पाकिस्तान का ‘फेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू’ राजस्व जुटाने के अपने प्रयासों में लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नई और सख्त नीतियां लागू कर रही है।