वकीलों ने किया न्यायिक कार्य से बहिष्कार

जसवंतनगर,इटावा। तहसीलदार न्यायिक न्यायालय की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को संयुक्त तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार जितेंद्र पटेल को शिकायती पत्र सौंपकर न्यायालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हटाने की मांग की।

शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि दो नवंबर 2026 को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में सभी वादों की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की सामान्य तारीख निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद पूजा पाल बनाम रामकिशोर आदि,अनिल कुमार बनाम मथुरा प्रसाद तथा शीतू बनाम दिनेश चंद्र के मुकदमों में चार नवंबर को वादी-प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को बिना सूचना दिए पत्रावलियों पर आदेश दर्ज कर एकपक्षीय नामांतरण आदेश पारित कर दिए गए।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालय में पेशकार का कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रदीप कुमार की इस कार्यप्रणाली से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसे न्यायिक व्यवस्था के विपरीत बताते हुए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।

बार एसोसिएशन ने मांग की कि संबंधित कर्मचारी प्रदीप कुमार को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय से हटाकर उसके वास्तविक कार्य में लगाया जाए तथा न्यायालय में न्यायिक कार्यों में सहयोग करने वाले कर्मचारी की तैनाती की जाए। साथ ही शुक्रवार को नियत वादों में सामान्य तारीख निर्धारित करने की मांग भी उठाई।

इस दौरान रामाधार कुशवाहा,राजेंद्र गुप्ता, सौमिल सक्सेना,तहसील बार उपाध्यक्ष संदीप वर्मा, महामंत्री सौरभ चौहान, सुरेंद्र सिंह,राजीव चतुर्वेदी,आलोक रत्न, महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।