आपका भी होगा सपनों का घर, मोदी सरकार के फैसले का उठाएं ऐसे फायदा

Housing Scheme 2026: यदि आप भी किराए के घर में रह के परेशान हो गए हैं। आप भी चाहते हैं कि अब खुद का घर होना चाहिए। लेकिन महंगाई और हाई डिमांड जमीनों के दाम आपके इस सपने को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार अब हर शख्स को उसका आशियाना दिलाने के लिए खुद जुट गई है। यानी अब आपके सपने को साकार करने का समय आ गया है।

सरकार ने अपने पीएम आवास योजना के जरिए हर शख्स को घर देने का किया जा रहा है काम। इस योजना में अभी तक कई लोगों को पक्का घर दिया है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को पक्का घर दे रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कम आय वर्ग और मीडियम आय वर्ग को शामिल किया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों की प्रतिवर्ष आय तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए।

निम्न आय वर्ग वालों की सालाना आय ₹6 लाख तक होनी चाहिए और मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों की आय ₹9 लाख तक होनी चाहिए। इन्हीं को ही इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मोदी सरकार ढाई लाख तक की सहायता भी देती है। इसमें ₹1.5 लाख केंद्र सरकार और ₹1 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं।

आईये जानते हैं कैसे करना है आवेदन

इसके साथ साथ 1.8 लाख तक की ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। इस योजना में दिव्यांग विडो महिलाएं, झुग्गी निवासियों, स्ट्रीट वेंडरों और कामकाजी महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अब इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? जरा उसको भी जान लीजिए। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

आप शहरी हैं या ग्रामीण योजना में चुने। दोनों के लिए जारी है अलग-अलग साइट। शहर के लिए pmjay.gov.in इसे चुनें। ग्रामीण के लिए pmyg.nic.in इसे चुनें। आधार नंबर डालकर ओटीपी में वेरीफाई करें। ईडब्ल्यूएस एलआईजी या एमआईजी में से अपनी कैटेगरी चुनें। नाम, आय परिवार की संख्या, बैंक अकाउंट भरें। पता और मोबाइल नंबर सही डालें। आय प्रमाण पत्र बैंक पासबुक अपलोड करें। फॉर्म चेक करके सबमिट करें। नंबर नोट करें। आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर ट्रैक करें।

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बता दें कि पीएम आवास योजना का शहरी वर्जन केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से शुरू किया था। इसके बाद इसका दूसरा चरण यानी कि 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया है। इसमें इसका मकसद है अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।