19 साल से आशियाने का इंतजार कर रहे 1,600 खरीदारों को जगी उम्मीद, अंसल प्रोजेक्ट का प्रमुख सचिव ने किया निरीक्षण

गाजियाबाद। करीब 19 वर्षों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे अंसल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लगभग 1,600 खरीदारों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राहत की उम्मीद जगी है। अदालत की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने जीडीए अधिकारियों के साथ अंसल प्रोजेक्ट की साइट का निरीक्षण किया और परियोजना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने परियोजना में चल रहे निर्माण कार्य, लंबित स्वीकृतियों और निर्माण में आ रही विभिन्न अड़चनों की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने घर खरीदारों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को सुना।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि करीब 1,600 घर खरीदार पिछले 19 वर्षों से अपने फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और जीडीए को संयुक्त रूप से बैठक कर परियोजना के डेवलपमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण और संशोधित भवन नक्शों की मंजूरी के संबंध में जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही लिए गए निर्णय की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था।

इसी क्रम में प्रमुख सचिव का अंसल प्रोजेक्ट का निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निरीक्षण से लंबे समय से लंबित परियोजना को गति मिलने और खरीदारों को जल्द उनके घर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब खरीदारों की नजर शासन और जीडीए की ओर से आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।