E20 पेट्रोल का पहला शिकार, मारुति कार का इंजन खराब; ग्राहक पहुंचे कोर्ट को मिली राहत

E20 fuel car engine damage: भारत में ज़्यादा इथेनॉल वाले ‘E20 पेट्रोल’ के इस्तेमाल से गाड़ी मालिकों को हुए नुकसान की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले पर एक अहम और ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है।

सरकार और मैन्युफ़ैक्चरर्स के इनकार के बावजूद, कोर्ट ने एक कार मालिक के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, जिसने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल की वजह से उसकी कार के इंजन को भारी नुकसान पहुँचा है। यह कार बनाने वाली कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है।

रायपुर के रहने वाले डॉ. प्रेमराज डेबटा ने जून 2024 में एक नई ग्रैंड विटारा कार खरीदी थी। लेकिन, खरीदने के कुछ ही दिनों बाद कार के इंजन में बार-बार तकनीकी खराबी आने लगी।

गाड़ी चलाते समय अचानक बंद हो जाना, माइलेज में भारी गिरावट, इंजन मिसफ़ायरिंग और परफ़ॉर्मेंस कम होने जैसी समस्याएँ होने लगीं। डॉ. डेबटा ने कई बार कार को मरम्मत के लिए कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में दिखाया। सर्विस सेंटर ने खराबी की वजह फ़्यूल में “मिलावट या कचरा” बताया।

सरकारी लैब टेस्ट में चौंकाने वाला खुलासा

कंपनी के दावे पर शक होने के कारण, डॉ. डेबटा ने अपनी कार के पेट्रोल की सरकारी लैब में आधिकारिक तौर पर जाँच करवाई। टेस्ट रिपोर्ट में फ़्यूल में सफ़ेद, दही जैसा जमाव पाया गया, जिसकी पहचान इथेनॉल के तौर पर हुई। जब उन्होंने यह रिपोर्ट डीलर को दिखाई, तो कंपनी ने ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि खराबी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की वजह से हुई है और इसलिए यह वारंटी कवरेज के दायरे में नहीं आती। कोई और रास्ता न होने पर, ग्राहक उपभोक्ता अदालत पहुँचे।

उपभोक्ता अदालत ने क्या कहा?

गाड़ी बनाने वाली कंपनी और डीलर ने अदालत में तर्क दिया कि संबंधित मॉडल E20 फ़्यूल के साथ पूरी तरह से कम्पैटिबल (अनुकूल) था और खराबी शायद सामान्य टूट-फूट या रखरखाव की कमी के कारण हुई थी। हालाँकि, अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया। 14 जुलाई 2026 के अपने अंतिम आदेश (शिकायत संख्या DC/387/CC/91/2025) में, उपभोक्ता अदालत ने मामले के एक अहम पहलू पर ज़ोर दिया।

अपनी टिप्पणियों को दर्ज करते हुए, उपभोक्ता आयोग ने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, E20 पेट्रोल अभी देश भर के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला स्टैंडर्ड फ़्यूल है, जिससे आम ग्राहकों के पास कोई दूसरा व्यावहारिक विकल्प नहीं बचता; जब कोई दूसरा विकल्प न हो, तो गाड़ी चलाने वाले इस ईंधन का इस्तेमाल करने से बच नहीं सकते। दूसरी बात, भले ही कार 2024 में बेची गई थी, लेकिन इसे जनवरी 2023 में बनाया गया था। कंपनी ने ऐसी कार बेची जिसका इंजन E20 ईंधन के साथ पूरी तरह से कम्पैटिबल (अनुकूल) नहीं था, जबकि बाज़ार में वह ईंधन पहले से ही उपलब्ध था।

कंपनी को आदेश और जुर्माना

ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कंपनी को कड़े निर्देश दिए। कंपनी को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर E20-कम्पैटिबल नई कार देनी होगी। ऐसा न करने पर, कंपनी को गाड़ी की पूरी कीमत—यानी ₹20,50,494—वापस करनी होगी।

एक तरफ इथेनॉल पर बहस; दूसरी ओर 17 जुलाई से पानी से चलेंगी ट्रेनें, क्या है ये टेक्नोलॉजी

मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़ा

कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़े के तौर पर ₹1 लाख और कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए ₹10,000 का भुगतान करे। इसके अलावा, अगर तय समय सीमा के भीतर रकम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी को उस रकम पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

यह फ़ैसला देश के दूसरे गाड़ी मालिकों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन की वजह से आपकी गाड़ी में अक्सर खराबी आती है और कंपनी वारंटी का फ़ायदा देने से इनकार करती है, तो आप आधिकारिक लैब रिपोर्ट और मरम्मत की रसीदें दिखाकर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं।