मेगा कैम्प में 4.56 लाख लाभार्थियों को मिला लाभ

इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद में विशाल विधिक सेवा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मेगा कैम्प आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर आमजन को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा।

कार्यक्रम में प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश कुमार,चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट संजय कुमार,विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल,मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह और जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव आरती द्विवेदी ने कार्यक्रम के आयोजन एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मेगा कैम्प में जनपद के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए। इनके माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की पात्रता,आवेदन प्रक्रिया और विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन की समस्याएं सुनीं और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी तथा मार्गदर्शन दिया।

विभागों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार,एक अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 4,56,159 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,99,487, वृद्धावस्था पेंशन योजना के 66,210 तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना के 32,099 लाभार्थी शामिल हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से 11 हजार लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन तथा 304 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण संबंधी योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की आरटीई वित्तीय सहायता योजना में 2,249, आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति में 1,973 तथा डीबीटी योजना में 79,592 लाभार्थियों का विवरण दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी पात्र व्यक्तियों को आर्थिक एवं विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई।

निःशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों,न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को बताया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरतमंदों को विधिक सहायता के लिए आवेदन करने और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

मेगा कैम्प के माध्यम से न्याय को आमजन तक सुलभ बनाने और जरूरतमंदों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। न्यायिक अधिकारियों, जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से लोगों को एक ही स्थान पर कानूनी जानकारी तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर के जरिए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया।