रात में सक्रिय हो जाते हैं मिट्टी खनन माफिया
गलियों से गुजर रहे मिट्टी भरे वाहन सैफई- छिमारा रोड पर बड़े पैमाने पर मिट्टी उठान का आरोप

जसवंतनगर,इटावा। जसवंतनगर कोतवाली कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के कथित अवैध खनन और ढुलाई का कारोबार रात होते ही सक्रिय हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शाम करीब आठ बजे के बाद ट्रैक्टर और डंपरों के जरिए मिट्टी की खुदाई और ढुलाई शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में मिट्टी से लदे वाहन संकरी गलियों और मोहल्लों के रास्तों से गुजरते हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहीं दिनभर उड़ने वाली धूल से लोगों को आंखों में जलन, संक्रमण की आशंका और कपड़े गंदे होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार रेलमंडी, मोहन की मढ़ैया, वन विभाग के पास, अहीर टोला,राजमार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के पास और बस स्टैंड के आसपास समेत कई स्थानों पर मिट्टी गिराने और डंपिंग किए जाने की शिकायतें हैं। कई जगह मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर लगाए जा रहे हैं। ट्रैक्टर-डंपरों की लगातार आवाजाही से संकरी गलियों पर दबाव बढ़ रहा है और सड़कों की हालत बिगड़ती जा रही है।
लोगों का आरोप है कि मिट्टी का सबसे अधिक उठान सैफई रोड और छिमारा रोड पर किया जा रहा है। कथित खनन माफिया क्षेत्र के दर्जनों गांवों से मिट्टी का उठान कर रहे हैं। रात में भारी वाहनों की आवाजाही से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है,जबकि दिन में उड़ती धूल से आसपास के घरों और दुकानों में रहने वाले लोग परेशान हैं।
इस पूरे मामले में खनन विभाग,स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि यदि लगातार मिट्टी की खुदाई,ढुलाई और भंडारण हो रहा है तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? क्या मिट्टी के खनन और भंडारण के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? यदि गतिविधियां बिना अनुमति संचालित हो रही हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन,खनन विभाग और जसवंतनगर पुलिस से मामले का संज्ञान लेकर खनन और डंपिंग स्थलों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही रात में मिट्टी से भरे वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखने,अवैध खनन की पुष्टि होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत कराने की मांग उठाई है।
अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कथित अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाते हैं।



