यूपी विधानसभा अनियमित काल के लिए स्थगित

समाजवादी पार्टी ने किया वाकआउट,कुल 11 दिन चली कार्यवाही....

स्टार एक्सप्रेस संवाददता

लखनऊ:  यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्रित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। कुल 11 दिन कार्यवाही चली है। वहीं विधान परिषद भी स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही सभी सुरक्षाकर्मी, मार्शल, लिफ्ट मैन के लिए बोनस का ऐलान किया गया है। बजट सत्र में 11 दिन की कार्यवाही में सदन 36 मिनट के लिए स्थगित हुआ और 83 घंटे 15 मिनट सदन की कार्यवाही हुई है। विधानसभा स्पीकर सतीश महान ने होली की शुभकामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्रतकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बता दें कि 20 फरवरी से 3 मार्च तक सदन की कारवाई चली। इस दौरान विधानसभा के सभी सदस्यों ने सामूहिक फोटो भी​ खिंचवाई। फोटो सेशन के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव विधानसभा स्पीकर दांए—बांए मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को

विधानसभा में लगी अदालत, पेश हुए दोषी पुलिसकर्मी, सुनाई गई एक दिन ​की सजा

विशेषाधिकार हनन के मामले में छह पुलिसकर्मियों को एक दिन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक है। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा गया।इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पुछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

पुलिस कर्मियों ने मांगी माफी,कहा,अब भविष्य में नहीं होगी गलती

दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया। इसमें दोषी सीओ अबदुल समद ने अपनी सभी की तरफ से सदन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी।

विधानसभा सत्र में आज प्रश्नन प्रहर के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खत्रा ने सदन के पूर्व सदस्य सलिल विश्नोई द्धारा सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार समिति द्धारा 28 जुलाई 2005 में की गयी संस्तुतियों पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्धारा सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार समिति सूचना 25 अक्टूबर 2004 को सदन में प्रस्तुत की थी। विशेषाधिकार समिति द्धारा 28 जुलाई 2005 में की गयी संस्तुतियों पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्धारा सदन की अवमानना के दोषी पुलिसकर्मियों को कारावास का दंड प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिन पुलिसकर्मियों पर विशेषाधिकार समिति द्धारा कार्यवाही की संस्तुति की गयी है उनमें बाबूपुरवा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद, किदवईनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रिषिकांत शुक्ला,तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल छोटे सिंह यादव शामिल हैं। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खत्रा प्रकरण में विधानसभाध्यक्ष से संबधित पुलिसकर्मियों को सदन में पेश किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया। विधानसभाध्यक्ष ने इस मामले में दोनों अधिकारियों को सदन में तलबकर मार्शल के सुपुर्द किये जाने के निर्देश दिए। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों को कुछ घंटे के लिए कारावास दिया जाए।

 

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