ईरान ने रास्ता रोक दिया, लेकिन भारत ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया

Strait of Hormuz Crisis: ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव और साथ ही ‘होरमुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) में बने गतिरोध के कारण, पूरी दुनिया इस समय एक ऊर्जा संकट के कगार पर खड़ी है। पश्चिमी देश तब पूरी तरह से हिल गए, जब ईरान ने उस रास्ते को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया, जिससे दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा गुज़रता है।

हालाँकि, ऐसे गंभीर और युद्ध जैसे हालात के बीच भी, भारत ने अपनी ‘ऊर्जा सुरक्षा’ को बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ के साथ सुरक्षित रखने में सफलता पाई है। रूस का समर्थन, और साथ ही कई छोटे और कम-ज्ञात अफ्रीकी देशों के साथ बनाई गई दोस्ती, भारत के लिए एक ‘गेम-चेंजर’ (पासा पलटने वाला कदम) साबित हुई है।

होरमुज़ संकट और भारत की कूटनीति

भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते ही आयात करता है। ऐसी आशंकाएँ जताई जा रही थीं कि इस रास्ते के बंद होने से भारत के भीतर ईंधन की भारी कमी हो जाएगी। हालाँकि, भारत के विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार, भारत ने अब खाड़ी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय, अपना ध्यान अफ्रीका की ओर मोड़ लिया है। महज़ एक महीने पहले की स्थिति की तुलना में आज भारत की स्थिति कहीं ज़्यादा मज़बूत है।

‘इन’ छोटे अफ्रीकी देशों ने की भारत की मदद

ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें बेबसी में अपने हाथ खड़े कर चुकी थीं, तब छोटे-छोटे अफ्रीकी देश आगे आए और भारत के नए साझेदार बनकर उभरे। अपनी LPG आपूर्ति के लिए, भारत ने अब पश्चिम अफ्रीकी देशों – नाइजीरिया, अल्जीरिया, घाना, कांगो और अंगोला के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा, कनाडा, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाली आपूर्ति को भी काफी बढ़ा दिया गया है।

LNG के क्षेत्र में कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोज़ाम्बिक जैसे देशों ने भारत को काफी मदद दी है। ठीक इसी वजह से खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का भारतीय घरों में खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति पर ज़रा भी बुरा असर नहीं पड़ा है। रूस से तेल की खरीद में 90% की भारी बढ़ोतरी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कुछ तकनीकी चर्चाओं के चलते, पिछले दो-तीन महीनों में रूस से होने वाले तेल का आयात कुछ धीमा पड़ गया था।

हालाँकि, खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए संकट को देखते हुए अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की एक विशेष छूट (waiver) दी है, ताकि वह रूस से तेल की खरीद आसानी से कर सके। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, भारत ने मार्च में रूस से कच्चे तेल की खरीद में काफ़ी बढ़ोतरी की—फरवरी के मुकाबले इसमें 90% की ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई। रूस से सस्ते तेल की इस आमद ने भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

सऊदी अरब और UAE को दरकिनार करते हुए

समुद्री रास्तों पर चल रहे संकट के बावजूद सऊदी अरब और UAE पाइपलाइन के ज़रिए तेल की सप्लाई करके भारत का निरंतर साथ दे रहे हैं। तेल की सप्लाई जारी है—जिससे ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ की रुकावट को प्रभावी ढंग से दरकिनार किया जा रहा है—यह सप्लाई सऊदी अरब की ‘ईस्ट-वेस्ट यानबू पाइपलाइन’ और UAE की ‘हबशान-फुजैरा पाइपलाइन’ के ज़रिए हो रही है।

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पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, “भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। हमने अपनी सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाई है और भविष्य में पैदा होने वाले किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।”