गरीबों और बेसहारा लोगों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति (2025-26) की उपसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए समिति ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर, बेसहारा एवं बेसहाय लोगों का उत्पीड़न रोकने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए।

बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक एवं विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने की। इस दौरान समिति के सदस्य रामखिलाड़ी सिंह, फहीम इरफान एवं राजेन्द्र कुमार मौजूद रहे। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, डीएफओ श्रीमती ईशा तिवारी, जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्र, सीएमओ डॉ. सचिन चन्द्र वैश्य सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

20 से अधिक विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा

बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कारागार, खाद्य एवं रसद, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, लोक निर्माण, राजस्व, जल निगम, नगर पालिका परिषद खोड़ा, नगर पंचायत डासना, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, बेसिक शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, वन, सिंचाई सहित 20 से अधिक विभागों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

समिति ने जीडीए, प्रदूषण नियंत्रण, जिला आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वर्ष 2025-26 में किए गए निरीक्षण, जांच, कार्रवाई, जारी नोटिस, नोटिस के बाद की गई कार्रवाई, सीलिंग तथा सील खुलने से संबंधित कार्यवाही का विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर न हो शोषण

समिति ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गरीब, कमजोर, बेसहारा एवं असहाय लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।