जानें कैसे आठवां वेतन आयोग बन सकता है गेमचेंजर

latest government salary news: केंद्र सरकार से जुड़े लगभग 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को लेकर मंत्रालयों में चर्चा तेज हो गई है और इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द की जा सकती है।

इस साल 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके गठन की तरफ संकेत दिए गए थे, जिससे यह साफ हो गया कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।

सैलरी में हो सकता है बड़ा बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी जाएगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और उसी पैटर्न को देखते हुए यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा।

हालांकि, आयोग की रिपोर्ट और उसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए पूर्ण क्रियान्वयन संभवतः 2027 या 2028 तक हो सकता है। फिर भी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 2026 की शुरुआत से ही मिलेगा, और बकाया राशि भी दी जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी

वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। इसी से तय होती है कि किसी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।

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इस बार खबरें हैं कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.96 रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उनकी सैलरी बढ़कर करीब ₹35,280 तक पहुंच सकती है। यानी सैलरी में लगभग 100% की बढ़ोतरी हो सकती है।