जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

birth and death registration new rules 2026: जन्म और मृत्यु का प्रमाणपत्र बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2026 से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों में जन्म या मृत्यु की जानकारी दर्ज कराने में ज्यादा देरी होने पर अतिरिक्त जांच और मंजूरी की व्यवस्था की गई है।

खास तौर पर अगर किसी जन्म या मृत्यु के दो साल से अधिक समय बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना के जरिए 1 अक्टूबर 2026 को नए प्रावधान लागू होने की तारीख तय की है।

1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?

नए नियमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो जन्म या मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं कराते हैं। देरी बढ़ने के साथ प्रक्रिया भी कठिन होती जाएगी।

दो साल से ज्यादा देरी होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना पड़ेगा। वहीं एक साल से ज्यादा लेकिन दो साल के भीतर आवेदन करने पर जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी।

इसका मतलब है कि लंबे समय से लंबित जन्म या मृत्यु के मामलों में केवल सामान्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा।

दो साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी

1969 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून की धारा 13(3) में संशोधन किया गया है। इसके तहत यदि घटना के दो साल से ज्यादा समय बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।

मजिस्ट्रेट के स्तर पर मामले की जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। यानी बहुत पुराने मामलों में आवेदक को अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

एक से दो साल की देरी पर भी नहीं चलेगा सामान्य तरीका

अगर जन्म या मृत्यु के एक साल बाद और दो साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो भी संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

ऐसे मामलों में जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकते हैं। अधिकारी उपलब्ध जानकारी की जांच करेंगे। रिकॉर्ड सही पाए जाने और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

इस तरह देरी के आधार पर मामलों को अलग-अलग स्तर पर जांचने की व्यवस्था की गई है।

समय पर जन्म और मृत्यु दर्ज कराना क्यों जरूरी?

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है। इससे किसी व्यक्ति से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होते हैं। जन्म प्रमाणपत्र व्यक्ति की पहचान और जन्म की तारीख से जुड़ा अहम कानूनी दस्तावेज माना जाता है।

इसी तरह मृत्यु प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण होता है। कई सरकारी और कानूनी कामों में इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए समय पर रजिस्ट्रेशन कराने से बाद में होने वाली अतिरिक्त प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

संसद से मंजूरी के बाद बना कानून

जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में बदलाव से जुड़ा संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया।

यह बदलाव जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में किया गया है। इससे पहले भी वर्ष 2023 में कानून में संशोधन हुआ था। उस संशोधन के प्रावधान 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हुए थे।

सरकार ने नियमों में क्यों किया बदलाव?

नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु की जानकारी को समय पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना है। सरकार का मानना है कि देरी से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच रखने से लोगों को घटनाओं की जानकारी समय पर देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

समय पर रिकॉर्ड तैयार होने से सरकारी आंकड़ों को अपडेट रखने में भी मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में किया जा सकता है।

आम लोगों के लिए क्या है जरूरी?

1 अक्टूबर 2026 के बाद जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर मामले की अवधि के हिसाब से अलग मंजूरी लेनी पड़ सकती है। इसलिए परिवारों के लिए जरूरी है कि जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद संबंधित रिकॉर्ड जल्द दर्ज कराएं।

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खासकर पुराने मामलों में आवेदन करने वालों को अब पहले की तुलना में ज्यादा दस्तावेजी और प्रशासनिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इंसानों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कागजों की व्यवस्था बना ही ली है, इसलिए उन कागजों को समय पर बनवा लेना भविष्य की काफी भागदौड़ बचा सकता है।