ऑनलाइन गेमिंग के लिए 1 मई से नए नियम लागू: सरकार का बड़ा फ़ैसला, इन गेम्स पर बैन, दूसरों को छूट

New rules regarding online gaming 2026: भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके तहत 1 मई से नए नियम लागू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इन नए नियमों के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी’ बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जो ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम’ को लागू करने में मदद करेगी।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए IT सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पैसे वाले गेम्स (Real-money games) पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है; इसलिए, ऑनलाइन गेम्स का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी शर्त नहीं है। रेगुलेटरी निगरानी केवल कुछ खास, असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होगी। हालाँकि, मूल कानून के अनुसार, ई-स्पोर्ट्स गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि नए नियमों के तहत, पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर इस खास मकसद से रोक लगाई गई है ताकि भारत के भीतर ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अलावा, पूरे रेगुलेटरी ढांचे को जितना हो सके, उतना आसान रखा जाएगा। ज़्यादातर ऐसे गेम्स जिनमें पैसे का दांव नहीं लगता, उन्हें बिना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, IT सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि अगर डेवलपर्स या ऑपरेटर्स अपने गेम्स को रजिस्टर करना चाहते हैं—भले ही उनमें पैसे का दांव न हो—तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

गेम्स को तीन खास मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा:

• पहले मामले में, नामित अथॉरिटी अपनी पहल पर किसी गेम के बारे में फैसला ले सकती है।
• दूसरी श्रेणी विशेष रूप से ई-स्पोर्ट्स गेम्स से संबंधित होगी।
• तीसरे मामले में, केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर कुछ ‘सोशल गेम्स’ को एक विशेष श्रेणी में शामिल करने के लिए अधिसूचित और नामित कर सकती है।

किन पर प्रतिबंध लगेंगे?

• पैसे वाले गेम्स पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए हैं; अब उन पर और भी सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएंगी।
• ई-स्पोर्ट्स गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन एक अनिवार्य शर्त होगी।

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उपयोगकर्ताओं को क्या फायदा होगा?

1 मई से नए नियमों के प्रभावी ढंग से लागू होने के बाद उपयोगकर्ताओं को कई फायदे मिलेंगे। विशेष रूप से, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा और संरक्षण का बेहतर स्तर मिलेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में इन प्रस्तावित नियमों पर जनता से राय मांगी थी, जिसके बाद उसे लगभग 2,500 सुझाव मिले थे।