सदन में गरजे सुरेश खन्ना, बाहर बिफरे अखिलेश; यूपी बजट को बताया बीजेपी का ‘विदाई बजट’

UP Budget Akhilesh Reaction 2026: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति, रोजगार, कृषि, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या संकेत दे रहा है, इस पर राजनीतिक पार्टियाँ और जनता दोनों की निगाहें हैं। सपा प्रमुख ने इस बजट को यूपी सरकार का ‘विदाई बजट’ करार दिया है, वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव ने इसे ‘कागजी’ बजट बताते हुए जनता को इससे कोई उम्मीद नहीं जताई।

बजट के मुख्य बिंदु: विकास का दावा और ज़मीनी हकीकत

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि यह बजट राज्य के वित्तीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण पर केंद्रित है, और यह सरकार की समग्र विकास नीति का हिस्सा है। खन्ना ने दावा किया कि इस बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, और अवसंरचना जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। मगर क्या सच में यह बजट यूपी के नागरिकों को कुछ नया और सार्थक देने में सफल होगा?

आर्थिक स्थिति और बजट के आंकड़े

इस वर्ष का बजट पिछले साल से 12.2% अधिक है, जो 9.13 लाख करोड़ रुपये का है। इस बजट में पूंजीगत व्यय 19.5% रखा गया है। वित्तीय घाटे को 3% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। मगर राज्य की बढ़ती वित्तीय चुनौतियाँ और कर्ज़ का बोझ इस बजट के सफलता पर सवाल उठाते हैं।

क्या हैं बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान?

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्रमशः 12.4% और 6% का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए 9% का बजट रखा गया है। खासतौर पर, यूपी में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1023 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मगर क्या ये योजनाएँ राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद कर पाएंगी, या ये सिर्फ बड़े-बड़े वादे और आंकड़े रह जाएँगे?

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किसान और बेरोजगारों के लिए क्या है योजना?

अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे नेताओं का मानना है कि इस बजट में किसानों और बेरोजगारों के लिए कोई ठोस समाधान नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुकी है। वहीं, किसानों के पास कर्ज़ के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास इन गंभीर मुद्दों के लिए कोई ठोस नीति है या फिर यह सिर्फ चुनावी तिकड़म है?