बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा हेल्थ और एजुकेशन पर, जानिए कितनी राशि आवंटित होगी

union budget 2026: रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए कई अहम ऐलान किए। इस बजट में देश की वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रस्ताव किया गया है। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

परिवहन और रक्षा में पर कितना निवेश

इस बार के बजट में सबसे बड़ा निवेश परिवहन और रक्षा क्षेत्र में किया गया है। परिवहन के क्षेत्र में 5,98,520 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है, जबकि रक्षा क्षेत्र को 5,94,585 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। यह कदम देश की सुरक्षा और अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, जो नागरिकों की सुरक्षा और जीवनस्तर में सुधार लाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी काफी राशि रखी गई है जो आने वाले वक्त में इन क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर करने में मदद करेगी।

• शिक्षा: 1,39,289 करोड़ रुपए
• स्वास्थ्य: 1,04,599 करोड़ रुपए
• ऊर्जा: 1,09,029 करोड़ रुपए

इसके साथ साथ गृह मामलों, कृषि, शहरी विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है।

सरकारी खर्च और राजस्व का ब्योरा

• नए बजट में सरकार ने बताया कि किस तरह से धन जुटाया जाएगा और वो कहां खर्च होगा।
• सरकार का 24% हिस्सा उधारी से जुटाया जाएगा।
• 21% हिस्सा आयकर से प्राप्त होगा।
• 18% कॉर्पोरेशन टैक्स से आएगा।
• इसके अतिरिक्त, कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स से भी सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलेगा, जिससे विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा सकेगा।

राजस्व के वितरण का विस्तृत ब्योरा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जुटाए गए धन का सबसे अधिक हिस्सा राज्यों को टैक्स आवंटन के रूप में जाएगा, जो कि कुल खर्च का 22% होगा। इसके अलावा, ब्याज भुगतान पर 20% और केंद्रीय योजनाओं पर 17% खर्च होगा। रक्षा और बड़ी सब्सिडी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो देश के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।

विशेष योजनाओं और सब्सिडी पर ध्यान

बजट में कई बड़ी सब्सिडी और योजनाओं पर खर्च का प्रस्ताव किया गया है, जैसे कि

• बड़ी सब्सिडी: 6%
• रक्षा क्षेत्र: 11%
• केंद्र सरकार की योजनाएं: 8%

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इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आम लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने और आर्थिक विकास की गति को तेज करना है।