विधानसभा सत्र का है आज चौथा दिन, प्रश्नकाल शुरू, स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दिए जवाब

स्टार एक्सप्रेस संवाददता

उत्तराखंड: सरकार के पक्ष से असंतुष्ट विपक्ष ने बुधवार को सदन से वॉकआउट किया था। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 16 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज गुरुवार को कांग्रेस विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश हल्द्वानी क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे, बस अड्डा और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है।

शुरू प्रश्नकाल 

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सदन में कांग्रेस विधायक ममता राकेश के प्रश्न पर दिया आश्वासन, भगवानपुर में पीपीपी मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज। हरिद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज 2024-25 में बनकर तैयार होगा और कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

  • स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा -उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में उत्तराखंड देश के तीन राज्यो में शुमार
  • देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.3 प्रतिशत
  • उत्तराखंड में 45.7 प्रतिशत बच्चे डिग्री कालेज में पढ़ते हैं।
  • राज्य में 119 राजकीय कॉलेज,5 सरकारी विवि हैं।300 से ज्यादा निजी डिग्री कॉलेज हैं।21 निजी विवि हैं।

 सदन में हंगामा पेपर लीक प्रकरण को लेकर

इससे पहले बुधवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उत्तराखंड लोक सेवा आगोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। सरकार के पक्ष से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 16 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

विपक्ष से सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उसके बाद सदन के अंदर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 में भर्ती प्रकरण पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने नियम 58 में प्रस्ताव को स्वीकार किया।

सदन में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला पूर्व कांग्रेस सरकार का है लेकिन धामी सरकार ने नकल माफिया पर पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। 60 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही कई आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की गई। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button