एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी, सरकार ने 30,000 करोड़ मुआवजे को दी मंजूरी

Gas Cylinder Update 2026: घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी तेल कंपनियों को करीब ₹30,000 करोड़ का मुआवजा देने की मंजूरी दी है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार यह राशि इसलिए दी जाएगी ताकि कंपनियां सब्सिडी दरों पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति जारी रख सकें।

फिलहाल राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹913 है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कम कीमत पर सिलेंडर

लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद 14.2 किलो का गैस सिलेंडर लगभग ₹613 में मिल रहा है। सरकार की ओर से प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी दी जा रही है।

इस कदम का उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना और उनके घरेलू खर्च को कम करना है।

एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने घरेलू बाजार में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी घरेलू तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को C3 और C4 स्ट्रीम को एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही इसे प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडारण

ऊर्जा आपूर्ति में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए सरकार ने रणनीतिक भंडारण व्यवस्था भी विकसित की है। मंत्री ने बताया कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के माध्यम से कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाले रणनीतिक कच्चे तेल भंडार तैयार किए गए हैं।

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ऐसी व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे युद्ध या सप्लाई चेन में रुकावट की स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है।