वाहन चालकों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए सुरेश चन्द्र यादव ने उठाई आवाज, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को सौंपा ज्ञापन

स्टार एक्सप्रेस संवाददाता

जौनपुर। जनपद के बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत वाहन चालक कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वाहन चालकों के अधिकार, सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम को ज्ञापन सौंपा गया।।

कार्यक्रम में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने वाहन चालकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि वाहन चालक देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं। दिन-रात मेहनत करके देश की परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखने वाले चालकों को आज भी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए उनके हितों की रक्षा करना बेहद जरूरी है।

सुरेश चन्द्र यादव ने मांग की कि वाहन चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की ठोस व्यवस्था लागू की जाए। उन्हें नियमित पेंशन का लाभ मिले, ताकि उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही चालकों के जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा, दुर्घटना की स्थिति में बेहतर इलाज, दिवंगत चालकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता तथा उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

ज्ञापन में व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए 25 लाख रुपये का बीमा, मृतक चालकों के आश्रितों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, दुर्घटना में इलाज का पूरा खर्च, दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये की सहायता तथा वृद्धावस्था में 5 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग प्रमुखता से शामिल रही। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हेल्पलाइन, चालकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून, स्वतंत्र न्याय तंत्र और सरकारी विभागों में संविदा एवं आउटसोर्स चालकों को नियमित किए जाने की मांग भी उठाई गई।

मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम ने समिति की ओर से उठाए गए मुद्दों और वाहन चालकों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के माध्यम से चालकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती से सामने रखा गया।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि वाहन चालकों की मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को उनकी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।