क्या बढ़ेंगे ईंधन के दाम, सरकारी फ़ैसले से कंपनियों को भारी झटका; हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान

Petrol Diesel Rate 2026: पूरे देश में पेट्रोल, डीज़ल और कुकिंग गैस की कीमतें अभी स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन तेल कंपनियाँ पर्दे के पीछे भारी आर्थिक बोझ उठा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने लगभग ₹30,000 करोड़ की ‘अंडर-रिकवरी’—यानी राजस्व में कमी—हो रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनियाँ भले ही कच्चे तेल को ऊँची कीमतों पर खरीद रही हैं, लेकिन वे उपभोक्ताओं को ईंधन रियायती दरों पर बेच रही हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से उछाल आया है। कच्चे तेल की दरें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं। इसके बावजूद, सरकार आम आदमी को महँगाई से बचाने के प्रयास में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने से बच रही है। तेल कंपनियों पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने उत्पाद शुल्क (excise duty) में भी कटौती की है; इस कदम के कारण सरकारी खजाने को हर महीने लगभग ₹14,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है।

ईरान में तनाव का बड़ा असर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में पैदा हुए संकट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो भारत में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

क्या देश में पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी है?

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि देश के भीतर पेट्रोल या डीज़ल की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। सभी रिफाइनरियाँ अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, और ईंधन की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, पिछले दो दिनों में उपभोक्ताओं तक लगभग 97 लाख LPG सिलेंडर पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा, 5 किलोग्राम वाले छोटे LPG सिलेंडरों की बिक्री ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

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कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम सरकार ने ईंधन और LPG की जमाखोरी को रोकने, और साथ ही कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के लिए अपनी निगरानी बढ़ा दी है। हाल ही में, 200 से अधिक स्थानों पर अचानक (surprise) निरीक्षण किए गए। इसके परिणामस्वरूप, कई वितरकों को नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ पर जुर्माना लगाया गया है, और एक वितरक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।