2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही बेचे जा सकेंगे; पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर पर बैन लगेगा!
EV Policy 2028 news: सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। एक नई नीति के तहत एक नियम अनिवार्य किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2027 से शुरू होकर, सभी नए तीन-पहिया वाहन, और 2028 से आगे, सभी नए दो-पहिया वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इस फैसले ने पारंपरिक वाहन निर्माताओं और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कंपनियों के बीच एक तीखी बहस छेड़ दी है।
वाहन उद्योग ने सरकार के इस रुख को “गाजर और छड़ी” (carrot and stick) वाला तरीका बताया है—जिसमें ₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी जा रही है, जबकि साथ ही, एक तय समय सीमा के बाद पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
कंपनियों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं?
सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि हर डीलरशिप को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने होंगे। कंपनियों का तर्क है कि यह जिम्मेदारी सही मायने में सरकार की है। उनका कहना है कि अगर यह वित्तीय बोझ कंपनियों पर डाल दिया जाता है, तो इससे निश्चित रूप से वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, हाई-परफॉर्मेंस और लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें अभी भी विकास के शुरुआती चरण में हैं। उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध EV अपनाने के लिए मजबूर करना, उनकी पसंद की स्वतंत्रता का हनन करने जैसा है।
कंपनियों ने अनुरोध किया था कि एक बीच के समाधान के तौर पर “हाइब्रिड” वाहनों को अनुमति दी जाए; हालाँकि, सरकार ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
किसका नुकसान होगा, और किसका फायदा?
यह नीति बाजार के प्रतिस्पर्धी माहौल को पूरी तरह से बदलने वाली है। बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, TVS और होंडा जैसी कंपनियाँ—जो अभी भी पेट्रोल से चलने वाले इंजनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं—अब एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं।
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इसके विपरीत, उन कंपनियों के लिए जिन्होंने EV क्षेत्र में पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है—जैसे दो-पहिया सेगमेंट में Ola Electric और Ather Energy, और कार सेगमेंट में Tata Motors—यह नीति एक सुनहरा अवसर लेकर आई है।
